उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के आह्वान में जीएसटी का पुतला फूंका गया। न्यू मोहनपुरी कार्यालय से जूलूस के रूप में व्यापार मंडल के सभी कार्यकर्ता मेघदूत चौराहे पर एकत्र हुए और वहां जीएसटी का पुतला फूंका। इस अवसर पर व्यापारियों ने प्रान्तीय महामंत्री लोकेश अग्रवाल के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, केन्द्रीय वित मंत्री तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में जीएसटी में सजा के कानूनों को समाप्त करने तथा विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई।
ज्ञापन में मांग की गई है कि जीएसटी के प्रारूप में विभाग के इंस्पेक्टरों को असीमित अधिकार दिये गये हैं। कोई भी इंस्पेक्टर किसी भी व्यापारी को छोटी-मोटी गलतियों पर गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे प्रावधानों से इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अतरू गिरफ्तारी के प्रावधानों को समाप्त किया जाये।
लोकेश अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी के कानूनों में व्यापारियों पर विभिन्न धाराओं में 5 हजार से 25 हजार तक कई प्रकार के जुर्माने का अधिकार जीएसटी अधिकारी को दिया गया है। कहा कि प्रतिदिन जुर्माना लगाने की कष्टकारक व्यवस्था को समाप्त की जाये।
जीएसटी व सीजीएसटी की विभिन्न धाराओं में 6 महीने, 12 महीने एवं 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है तथा इसे गैर जमानती अपराध बनाया गया है। जो कि अनुचित है। अतरू जेल भेजने वाली धारा को जीएसटी से पूर्णतया समाप्त किया जाये। इस अवसर पर आरके शर्मा, राजकुमार त्यागी, शैलेन्द्र गौड, सफल गुप्ता, सुनील वर्मा, संदीप त्यागी खरखौदा, मुकेश गर्ग, दीपक कौशिक, अवधेश शर्मा, राजीव अग्रवाल, दीपक गोयल, देव कुमार सतीश प्रजापति, राजेन्द्र यादव, उमाशंकर मयूर जैन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
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