विकास कार्याे का स्थलीय निरीक्षण करें अधिकारी: मुख्य सचिव

विकास कार्याे से जहां एक ओर आमजन को सुविधा होती है वहीं दूसरी और विकास कार्याे से सरकार की सकारात्मक छवि बनती है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन आलोक रंजन ने विकास कार्याे के सम्बंध में वीडियों कान्फ्रेसिंग कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास धरातल पर दिखाई दे रहा है तथा प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों को अन्य प्रदेशों द्वारा भी अपनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बनाने व एक नई योजना समाजवादी किसान सर्वहित बीमा योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्य सचिव ने विकास व कानून व्यवस्था को प्राथमिकता पर रखने, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भूमि अधिग्रहण जल्द करने, जनता से बेहतर समन्वय स्थापित कर उनकी समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर करने व एसएमएस के माध्यम से जनता से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के सम्बंध में उनकी संतुष्टि जानने, जिला अस्पताल को बेहतर बनाने, जमीन सम्बधी वादों को समय से निस्तारित करने तथा लाभार्थीपरक योजनाओं व राशनकार्डाे का आधार सीडिंग जल्द पूर्ण करनेे व खाली पड़ी कोटेदारों की दुकानों को जल्द आंवटित करने, निर्माण कार्याे की सतत निगरानी व निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिये निर्देशित किया साथ ही विकास कार्याे की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण करने के लिये भी निर्देशित किया।

मुख्य सचिव ने लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता पर करने, लाभार्थियों के खातों में अनुमन्य धनराशि समय से पहुंचाने, वित्त आयोग के पैसे से हैण्डपम्प रिबोर कराने, तथा 31 अगस्त 2016 तक गत वर्ष के लोहिया आवास पूर्ण करने, आशाओं व जननी सुरक्षा के लाभार्थियों को भुगतान तत्काल उपलब्ध कराने के लिये सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

मुख्य सचिव ने बताया कि आगामी 01 अगस्त से समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना लागू की जा रही है। इसमें 03 करोड़ लोगो को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, लाभार्थियों में खाता-खतौनी में दर्ज सभी खातेदार व सह खातेदार, समाजवादी पेंशर्न सभी बीपीएल कार्ड धारक, भूमिहीन किसान आदि होंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिये सरकार द्वारा 1520 टोल फ्री नम्बर भी शुरू किया जाएगा।

प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास अक्टूबर 2016 में करने के लिये मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि यह एक्सप्रेस वे प्रदेश के 9 जिलों व 408 ग्रामों से होकर गुजरेगा। इन जनपदों में लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, आजमगढ, मऊ व गाजीपुर है। उन्होंने एक्सप्रेस वे के लिये भूमि का अधिग्रहण प्राथमिकता पर करने के लिये निर्देशित किया तथा बताया कि इसके लिए 1500 करोड़ रूपये सम्बंधित जनपदों में भेजे जा चुके है। प्रमुख सचिव पंचायती राज ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत प्रदेश के 1000 राजस्व ग्राम खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) किये जा चुके हैं। किसी भी जनपद के दो ब्लॉक या पूरे जनपद को ओडीएफ करने पर जनपद को अवार्ड दिया जाएगा।

निदेशक स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने बताया कि प्रत्येक माह की 09 तारीख को एन्टी नटल डे मनाने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि 27 जून से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में दाम्पत्य सूत्र पखवाड़ा मनाने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने नियमित टीकाकरण कराने, विटामिन ए की खुराक बच्चों तक पहुंचाने व स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन को सहजता से सुलभ कराने के साथ-साथ 100, 50 व 30 बेडों के अस्पतालों का जल्द हस्तांतरण करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर मनरेगा, ग्रामीण पेयजल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना सहित अन्य विभागों के कार्याे की विस्तार से समीक्षा की गयी एंव आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर मंडलायुक्त आलोक सिन्हा, संयुक्त विकास आयुक्त अशोक कुमार मिश्रा, जिला वन अधिकारी अदिति शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी नवनीत सिंह चहल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश चन्द्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. रमेश चन्द्रा, उप निदेशक कृषि डा. रामबीर कटारा, परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकलांग कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहित सम्बंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।